नए आंकड़ों ने हरियाणा को देश भर में एक नंबर पर बेरोजगार राज्य घोषित किया है. मगर यहां की गठबंधन सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं है. आये दिन बेरोजगारों पर नौकरी के लिए नए-नए नियम थोपे जा रहें है. सरकार नए-नए टेस्ट लागू कर बेरोजगार युवाओं की जेब खाली कर रही है. वर्तमान सरकार ने पिछले सात सालों में केवल चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरा है उसमे भी हज़ारों खामियां रही और आज भी युवा इस भर्ती को लेकर कभी सोसिओ इकॉनमिक के फायदे या फिर स्पोर्ट्स के अनुभव को लेकर कोर्ट की तारीखे भुगत रहें है. आश्चर्य की बात ये कि रोजगार के अभाव में दसवीं की अहर्ता वाली इस भर्ती में राज्य के डॉक्ट्रेट, मास्टर, बीएड, बी.टेक और स्नातक युवाओं ने नौकरी के लिए आवदेन किया था.वर्तमान सरकार झूठे सपने दिखाकर राज्य के युवाओं का आये दिन आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है. राज्य के आई.टी.आई. में हज़ारों पदों के लिए चयन आ�...........