सरकार RTI क़ानून को बेकार और भोथरा करती जा रही है...

3 weeks ago
desiCNN
पारदर्शी और भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार कानून यानी आरटीआई एक्ट अस्तित्व में आया। 12 अक्टूबर, 2005 को भारत में लागू हुए इस कानून ने देश के नागरिकों को एक मायने में वास्तविक स्वतंत्रता दी। लेकिन आज 15 साल बाद भी इसके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी हैं। जरूरत आरटीआई कानून को मजबूत करने की है। लोगों को सही जानकारी समय पर नहीं मिल पा रही। फिर भी कोई राजनीतिक पार्टी या सरकार इसके लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। सच पूछें तो आरटीआई अधिनियम का कोई संरक्षक नहीं है। केंद्र और राज्यों में आरटीआई के नियमों की भिन्नता से इस क्रांतिकारी कानून पर संकट मंडरा रहा है।लचीलेपन की मारपिछले 15 वर्षों में शायद ही कोई दिन ऐसा रहा हो जब भ्रष्टाचार, अनियमितता और घोटालों से जुड़ी कोई सूचना आरटीआई कानून का उपयोग करते हुए प्रकाश में न लाई गई हो। महाराष्ट्र म...........

For More Download the App