RTI पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय :- लेकिन अफसरशाही पर लगाम कौन लगाए?

1 week ago
desiCNN
(लेखक :- डॉ अजय खेमरिया)भारत का सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आएगा।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही सेक्रेटरी जनरल और लोक सूचना अधिकारी की तीन याचिकाओं को खारिज करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है।उत्तरदायी और शुचिता मूलक राजव्यवस्था के लिये यह निर्णय एक मिसाल की तरह है लेकिन सवाल इस कानून के व्यावहारिक पक्ष का आज सबसे ज्वलंत बनकर सामने खड़ा है।हकीकत यह है कि लगभग डेढ़ दशक पुराने इस कानून के जरिये उस भारत को क्या हांसिल हुआ है जिसको लक्ष्य करते हुए तब की यूपीए सरकार ने इसे बनाया था। प्रश्न यह भी है कि क्या भारत की बुनियादी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट से हल होनी है? शायद नही।सुप्रीम कोर्ट न्याय की अंतिम आश होता है और वहां तक जाने वाले आनुपातिक रूप से चंद लोग ही होते है। वस्तुतःभारत मे अनुद...........

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